देहरादून में न्यायिक कार्मिकों के लिए बनने वाले 32 आवासीय भवनों के निर्माण का अनुमोदन
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जलाशयों के डिसिल्टिंग (सिल्ट या मिट्टी उठान) को रॉयल्टी फ्री करने हेतु नीति बनाने के निर्देश दिए* *जलाशयों को पचास साल से भी अधिक का समय हो गया है. ऐसे स्तिथि में जलाशयों की क्षमता निरंतर घटती जा रही है. जलाशयों में अत्यधिक सिल्ट आने से भविष्य में किसानों को […]
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